आरक्षण हटाओ आंदोलन: मेरिट, नैतिकता और लोकतंत्र की परीक्षा
आरक्षण हटाओ आंदोलन: मेरिट, न्याय और लोकतंत्र की परीक्षा- क्या संख्याबल नैतिकता को मिटा सकता है? ऐतिहासिक सबक और भारत का भविष्य- अगस्त 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ के प्रदर्शनकारियों ने एक साधारण-सी मांग रखी—जाति के बजाय आर्थिक आधार पर सहायता, मेरिट की रक्षा, और व्यवस्था में सुधार। पुलिस ने अनुमति न होने का हवाला देते हुए भीड़ को हटाया, कुछ को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया से शुरू यह अभियान लाखों युवाओं की आवाज बन गया। सवाल यह नहीं कि प्रदर्शन की अनुमति थी या नहीं। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में असुविधाजनक आवाज को दबा देना सही है, और क्या जाति-आधारित आरक्षण लंबे समय में किसी देश को मजबूत बनाता है या कमजोर। Majority Vs Justis ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: अस्थायी उपाय से स्थायी विभाजन तक भारत का संविधान आरक्षण को अस्थायी सुधार के रूप में लाया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि आरक्षण सीमित अवधि का होना चाहिए, अन्यथा यह जाति की जड़ों को और मजबूत करेगा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक था—सदियों के भेदभाव का इलाज।...